छात्र युवा मंच की अनोखी पहल: स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा मांग पत्र
राजनांदगांव, 20 जून 2025 — आज दिनांक 20 जून को जिले की जानी-मानी सामाजिक संस्था छात्र युवा मंच रक्तवीर संगठन ने आज एक ठोस कदम उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और जनहितैषी बनाने की दिशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को विस्तृत मांग पत्र सौंपा। यह मांग पत्र जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार और जनसामान्य को त्वरित लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया।
📌 क्या हैं मुख्य मांगें ?
✅ जिला स्वास्थ्य विभाग का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय में हो
छात्र युवा मंच ने मांग की है कि वर्तमान में जर्जर हालत में चल रहा स्वास्थ्य विभाग का संचालन सीधे जिला चिकित्सालय भवन से किया जाए। इससे वहां पदस्थ चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे मरीजों से संपर्क में रहेंगे और इलाज की प्रक्रिया अधिक सुचारु व पारदर्शी बन सकेगी। इसके अलावा आदेशों और सूचनाओं के आदान-प्रदान में लगने वाला समय भी कम होगा।
✅ रक्त जांच शुल्क का भुगतान आयुष्मान कार्ड से हो
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा ब्लड प्रोसेसिंग के लिए शुल्क तय किया गया है —
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शासकीय ब्लड बैंक: ₹1150
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निजी ब्लड बैंक: ₹1550
संगठन की यह मांग है कि यह शुल्क आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर हो, जिससे गरीब व सामान्य वर्ग को राहत मिल सके।
✅ रक्तदान शिविरों के संचालन में पारदर्शिता और जनहित
छात्र युवा मंच ने जिले में रक्तदान शिविर आयोजित करने से पहले स्वास्थ्य विभाग से अनिवार्य अनुमति लेने का सुझाव रखा है। साथ ही, निजी ब्लड बैंकों द्वारा आयोजित शिविरों का कम से कम 10% रक्त जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज को देने की बाध्यता तय करने की भी मांग की गई है।
💬 छात्र युवा मंच का उद्देश्य
छात्र युवा मंच रक्तवीर संगठन लंबे समय से रक्तदान, जनजागरूकता और स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कार्यरत है। संगठन का मानना है कि समय पर इलाज, रक्त की उपलब्धता और मजबूत स्वास्थ्य प्रबंधन ही आम जनता को राहत दिला सकते हैं।
इस मांग पत्र के माध्यम से मंच ने प्रशासन को यह संदेश दिया है कि युवाओं की भागीदारी से ही बेहतर स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण संभव है।
✊ निष्कर्ष:
छात्र युवा मंच रक्तवीर संगठन, राजनांदगांव की यह पहल एक सकारात्मक सामाजिक हस्तक्षेप है, जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर करता है, बल्कि उसके समाधान के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस जनभावना से प्रेरित होकर कब तक कार्रवाई करता है।
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